नवी दिल्ली:
अमेरिकेत ट्रम्प यांचा काळ पुन्हा एकदा परतला आहे. प्रचंड मतांनी निवडणूक जिंकल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प 20 जानेवारीला अमेरिकेचे 47 वे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून शपथ घेणार आहेत. आपल्या प्रचारात त्यांनी ‘अमेरिका फर्स्ट’ला महत्त्व देतानाच इमिग्रेशन कमी करण्याचे आश्वासन दिले. त्यांचे हे निवडणूक आश्वासन स्थलांतरित आणि विशेषतः भारतीय-अमेरिकनांसाठी मोठ्या चिंतेचे कारण बनले आहे. ट्रम्प यांनी असे पाऊल उचलले तर स्थलांतरित आणि त्यांच्या मुलांसाठी अमेरिकेचे नैसर्गिक नागरिक होण्यासाठी अडचणी निर्माण होतील.
एखाद्या स्थलांतरिताचे मूल अमेरिकेत जन्माला आले तर त्याला आपोआप तिथले नागरिकत्व मिळते. यालाच नैसर्गिक नागरिकत्व म्हणतात. अशा व्यक्तीकडे दोन पर्याय असतात. प्रथम- त्याने त्याचे अमेरिकन नागरिकत्व कायम ठेवावे. दुसरा- तो त्याच्या आयुष्यात कधीही त्याच्या देशाचा नागरिक बनणे निवडू शकतो.
ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यानंतर नाटोचे काय होणार? दुसऱ्या टर्ममध्ये धोरणांमध्ये बदल होणार का?
नैसर्गिक नागरिकांवर नियंत्रण ठेवण्याचे वचन दिले होते
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नैसर्गिक नागरिकांवर अंकुश ठेवण्याची शपथ घेतली होती. हा त्यांच्या प्रचाराच्या दस्तऐवजाचा एक भाग होता. ओव्हल ऑफिसमध्ये पदभार स्वीकारल्याच्या पहिल्याच दिवशी ट्रम्प आणि त्यांचे उपनियुक्त जेडी व्हॅन्स यांनी दिलेले आश्वासन पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
वास्तविक, ट्रम्प अमेरिकेत जन्मलेल्या अशा मुलांना अमेरिकन नागरिकत्व देण्याच्या बाजूने नाहीत, ज्यांचे पालक अमेरिकन नागरिक नाहीत. त्यांनी एक गुणवत्ता प्रणाली प्रस्तावित केली आहे ज्यामध्ये कौटुंबिक संबंधांपेक्षा कौशल्यांना अधिक प्राधान्य दिले जाईल. नागरिकत्वासाठी अर्ज करणाऱ्या मुलामध्ये कोणते काम करण्याची क्षमता आहे, याची चाचपणी केली जाईल.
H-1B व्हिसा कार्यक्रमाचे नियम अधिक कडक होतील
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या मागील कार्यकाळात H-1B साठी अटी आणि शर्ती कडक केल्या होत्या. त्यामुळे या श्रेणीतील व्हिसा अर्ज नाकारण्याचे प्रमाण ४ पटीने वाढले आहे. आता त्यांनी H-1B व्हिसा कार्यक्रमाचे नियम अधिक कठोर करण्याबाबत बोलले आहे.
फोटो क्रेडिट: एएफपी
अमेरिकन इतिहासातील सर्वात मोठा निर्वासन कार्यक्रम सुरू करेल
आपल्या प्रचारादरम्यान ट्रम्प यांनी जवळपास प्रत्येक रॅलीमध्ये इमिग्रेशन धोरणाचा उल्लेख केला होता. ते म्हणाले होते, “अमेरिकन इतिहासातील सर्वात मोठा निर्वासन कार्यक्रम मी राष्ट्रपती बनण्याच्या पहिल्याच दिवशी सुरू करेन.” ट्रम्प यांचा हेतू केवळ बेकायदेशीर स्थलांतरितांना लक्ष्य करण्याचा नाही, तर त्यांना कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करायचे आहे.
ट्रम्प इमिग्रेशनवर मर्यादा घालण्याच्या आदेशावर स्वाक्षरी करतील
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निवडणूक प्रचाराच्या वेबसाइटवरील कागदपत्रानुसार, ते अध्यक्षपदाच्या पहिल्याच दिवशी इमिग्रेशनवर मर्यादा घालण्याच्या कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी करणार आहेत. हा आदेश फेडरल एजन्सींना निर्देश देईल की त्यांच्या भावी मुलांसाठी स्वयंचलित यूएस नागरिक होण्यासाठी किमान एक पालक यूएस नागरिक किंवा वैध कायमस्वरूपी निवासी असावा.”
OPT वर मर्यादा देखील सेट करेल
ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात एफ-१ विद्यार्थी व्हिसावर छाननी वाढवली होती. अमेरिकेत ऑप्शनल प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग (OPT) ची व्यवस्था आहे. या अंतर्गत परदेशी विद्यार्थ्यांना कामासाठी वेळ दिला जातो. पण ट्रम्प यांनी OPT वर मर्यादा घालण्याबाबतही बोलले आहे. त्यामुळे अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांना तेथे काम करणे कठीण होणार आहे.
ट्रम्प यांचे आजोबा मासेमारी करतात, आईला घरकामगार म्हणून काम करावे लागत होते, जाणून घ्या कुटुंबाची संपूर्ण कहाणी
ग्रीन कार्ड अनुशेष 1 दशलक्ष अंक पार
एका अंदाजानुसार, 2023 च्या पहिल्या तिमाहीत भारतातील रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड अनुशेष 1 दशलक्षचा टप्पा ओलांडणार होता. ग्रीन कार्ड (यूएस नागरिकत्व) साठी सरासरी प्रतीक्षा वेळ 50 वर्षांपेक्षा जास्त आहे. अमेरिकेत शिकण्यासाठी किंवा नोकरीसाठी आलेल्या अर्धा दशलक्षाहून अधिक स्थलांतरितांना नागरिकत्व मिळण्याआधीच मृत्युमुखी पडेल, असे हे सूचित करते. याचा अर्थ असा की नागरिकत्वाच्या प्रतीक्षेत असलेली सुमारे 1.25 लाख मुले 21 वर्षे कायदेशीर वय ओलांडतील. यानंतर, जर ते विद्यार्थी व्हिसाच्या पर्यायी व्हिसाविना तिथे राहिले तर ते बेकायदेशीर स्थलांतरित होतील.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाला 50 राज्यांमधील 538 जागांपैकी 295 जागा मिळाल्या आहेत. कडवी झुंज देऊनही डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या उमेदवार कमला हॅरिस यांना आतापर्यंत केवळ 226 जागा जिंकता आल्या आहेत.
