नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी सांगितले की, भारत “इतिहास घडवण्याच्या उंबरठ्यावर” उभा आहे कारण कायदेमंडळांमधील प्रदीर्घ प्रलंबित महिला आरक्षण अंमलबजावणीच्या जवळ येत आहे, असे प्रतिपादन केले की सुधारणा लोकशाहीला सखोल करेल आणि महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाला गती देईल.दिल्लीतील ‘नारी शक्ती वंदन संमेलना’ला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, प्रस्तावित कायदा देशभरात निर्माण होत असलेल्या सामूहिक आकांक्षा प्रतिबिंबित करतो. ते म्हणाले की संसद आता एक निर्णायक पाऊल उचलण्याच्या जवळ आहे ज्यामुळे राजकारणातील प्रतिनिधित्वाला आकार मिळेल. पीएम मोदी पुढे म्हणाले, “माझ्या लक्षात आले आहे की, गेल्या काही दिवसांपासून देशभरातील महिला या विषयावर बोलत आहेत. विधानसभेत आणि लोकसभेत पोहोचल्याने त्यांच्या स्वप्नांना पंख मिळेल. स्वातंत्र्यलढ्यापासून ते संविधान सभेच्या निर्णयापर्यंत, भारतीय महिलांनी स्वतंत्र भारताचा पाया रचण्यात मोठे योगदान दिले आहे… आपल्या देशात महिलांनी राष्ट्रपतींपासून पंतप्रधानांपर्यंत जिथे जिथे पदे भूषवली आहेत, तिथे त्यांनी आपला वेगळा वारसा निर्माण केला आहे. आजही राष्ट्रपतींपासून ते अर्थमंत्र्यांपर्यंत महत्त्वाच्या पदांवर महिला आहेत. त्यांनी देशाचा मान आणि अभिमान दोन्ही वाढवले आहे. आज, भारतातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 1.4 दशलक्षाहून अधिक महिला यशस्वीपणे सेवा देत आहेत. अंदाजे 21 राज्यांमध्ये पंचायतींमधील त्यांचा सहभाग जवळपास 50 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. जेव्हा मी या विषयावर परदेशी पाहुण्यांशी चर्चा करतो तेव्हा ते अवाक होतात. ते अचंबित झाले आहेत. ही काही सामान्य गोष्ट नाही. राजकारण आणि सामाजिक जीवनात लाखो महिलांचा हा सक्रिय सहभाग जगातील प्रमुख नेते आणि राजकीय तज्ञांनाही आश्चर्यचकित करणारा आहे आणि त्यामुळे भारताला मोठा अभिमान आहे…”ते पुढे म्हणाले की सरकार घटनादुरुस्ती स्पष्ट वेळेत लागू करण्यास कटिबद्ध आहे. “त्याची (महिला सबलीकरण कायदा) 2029 पर्यंत कोणत्याही किंमतीत लागू व्हावी, अशी एकमुखी मागणीही होती… आम्ही 2029 ची डेडलाइन डोळ्यासमोर ठेऊन आहोत, यावर 16 एप्रिलपासून संसदेत सर्वसमावेशक चर्चा होणार आहे. हे काम परस्पर सहकार्याने व्हावे, ही आमची इच्छा आहे... सर्वांच्या सामूहिक प्रयत्नाने संपूर्ण सभागृहाची प्रतिष्ठा नवीन उंची गाठेल. देशातील प्रत्येक स्त्रीलाही आनंद होईल की प्रत्येक पक्षाने राजकारणाच्या वरती उठून त्यांच्या फायद्यासाठी हे महत्त्वाचे काम हाती घेतले आहे…”या निर्णयाचे वर्णन करताना ते म्हणाले, “हा निर्णय स्त्री शक्तीला समर्पित आहे. तो स्त्री शक्तीच्या पूजेला समर्पित आहे. आपल्या देशाची संसद नवा इतिहास रचण्याच्या जवळ आहे. भूतकाळातील संकल्पना साकार करणारा नवा इतिहास. जो भविष्यातील संकल्प पूर्ण करेल. समतावादी भारतासाठी एक संकल्प, जिथे सामाजिक न्याय ही केवळ घोषणा नाही, तर आपल्या कार्य संस्कृतीचा, आपल्या निर्णय प्रक्रियेचा नैसर्गिक भाग आहे. राज्यांच्या विधानसभांपासून देशाच्या संसदेपर्यंत अनेक दशकांची प्रतीक्षा संपवण्याची वेळ आली आहे; हे 16, 17 आणि 18 एप्रिल आहे…”दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी नारी शक्ती वंदन अधिनियम, 2023 कार्यान्वित करण्यासाठी केंद्राच्या प्रयत्नाचे स्वागत केले आणि म्हटले की लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये प्रस्तावित 33 टक्के आरक्षण महिला सक्षमीकरण “ऑटो मोड” वर आणेल.त्या म्हणाल्या की हा उपक्रम महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाकडे वळल्याचे प्रतिबिंबित करतो आणि सध्याच्या सरकारच्या अंतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या कल्याणकारी उपायांवर प्रकाश टाकतो. राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनीही या कायद्याचे कौतुक केले आणि ते म्हणाले की, हे अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या महिलांना अधिकाधिक राजकीय प्रतिनिधित्व देण्याचे स्वप्न पूर्ण करते आणि निर्णय घेण्याच्या जागेत संरचनात्मक बदल दर्शवते.16 एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या आगामी विशेष संसदीय अधिवेशनात सरकार घटनादुरुस्ती आणि परिसीमन विधेयक आणण्याची अपेक्षा आहे.
